अंग्रेज़ो की भूमि और भू- राजस्व नीति(आधुनिक भारत का इतिहास NCERT सारांश नोट्स)

स्थाई बंदोबस्त

1765 में बंगाल,बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजो की दीवानी स्थापित हो गयी।
1772 में भूमि का अस्थाई प्रबंध आरंभ किया गया नीलामी के आधार पर 5 वर्षो के लिए भूमि दी जाने लगी।
1786 में दसवर्षीय व्यवस्था लागू की गयी।
1789 में स्थाई बंदोबस्ती ज़ोर दिया गया।
1793 में लार्ड कार्नवालिस ने भूमि का स्थाई प्रबंध कर दिया
भूमि के स्वामित्व का अधिकार जमींदार को दे दिया गया ।
भूमि को पैतृक और हस्तांतरित बना दिया।
भू- राजस्व का 90% हिस्सा सरकार का था 10% जमींदार का निर्धारित किया गया।
जमींदारो के सभी न्यायिक अधिकार छिन लिए गए तथा समय पर भू-राजस्व जमा नहीं करने पर भूमि जब्त कर ली जाती थी।
यह व्यवस्था इंग्लैंड में प्रचलित जमीनदारी व्यवस्था से प्रेरित थी।

रैयतवाडी व्यवस्था

इस व्यवस्था को रीड और मुनरो ने लागू किया।
यह प्रथा मद्रास,बरार,बंबई और असम में प्रचलित की गयी।
इस व्यवस्था में रैयत (कृषक) ही भूमि का स्वामी बना दिया।
सरकार और रैयत के बीच कोई मध्यस्थ नहीं था ।
रैयत तब तक जमीन का स्वामी होता था जब तक वह समय पर भू-राजस्व देता रहता था।
इस प्रथा में भू-राजस्व 20-40 वर्षो तक के लिए निश्चित थी।

महलवाड़ी व्यवस्था

महलवाड़ी प्रथा 1833 के अधिनियम के अंतर्गत लागू की गयी।
यह व्यवस्था पंजाब,मध्य प्रदेश और वर्तमान उत्तर प्रदेश के कुछ भाग में लागू थी।
इस व्यवस्था के अनुसार भूमिकर की इकाई कृषक का खेत नहीं बल्कि ग्राम अथवा महल(जागीर का एक भाग) होती थी।
इस प्रथा के अनुसार भू-राजस्व के बारे में समझौता किसी जमींदार या रैयत के साथ न होकर गाँव के सभी पट्टेदारों से एक साथ किया जाता था।
भू-राजस्व निश्चित करते समय तमाम गाँव की भूमि नापी जाती थी।
पंजाब में संशोधित महलवाड़ी प्रथा लागू की गयी जिसे कभी-कभी ग्राम व्यवस्था भी कहा गया।
जमींदारी प्रथा इंगलेंड में प्रचलित सामंतवादी प्रथा,रैयतवाडी फ्रांस में प्रचलित कृषक स्वामित्व और महलवाड़ी भारतीय आर्थिक समुदाय की नकल मात्र थी।
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